हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले चार हजार प्री प्राइमरी शिक्षकों के प्रस्ताव ड्राफ़्ट रूल पर वित्त विभाग से चर्चा करने के बाद कैबिनेट बैठक में लाने का फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने सचिवालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को फरवरी में ही भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक के दौरान प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम सरकारी स्कूलों में बीते कई वर्षों से सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने पर भी चर्चा हुई। इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग में अभी संशय की स्थिति है। 31 मार्च को इन शिक्षकों का सेवा विस्तार समाप्त होने वाला है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाले हाई पावर कमेटी की बैठक में इसको लेकर चर्चा प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक बैठक नहीं हुई है। बैठक नहीं होने के चलते शिक्षा विभाग इस संदर्भ में आगामी कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। मुख्य सचिव की बैठक के बाद इस मामले को कैबिनेट बैठक में भी ले जाया जाना है।